, Gharkul yojana in maharashtra महाराष्ट्र सरकारने आपल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत या वर्षी चार लाख घरे बांधण्याची कल्पना केली आहे, ज्याला प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) म्हणतात. यापैकी 60% (2.5 लाख) घरे अनुसूचित जाती-जमाती (SC, ST) लाभार्थ्यांसाठी राखीव असतील, तर 1.5 लाख घरे इतर श्रेणीतील असतील. सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधानांच्या आणखी एका योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागात १० लाख घरे बांधली जात आहेत.
शिवाय, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात रमाई आवास योजनेंतर्गत 1,800 कोटी रुपयांच्या खर्चातून 1.5 लाख घरे बांधण्यात येणार असून, त्यापैकी 25,000 घरे मातंग समाजासाठी असतील, असेही नमूद केले आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी व यादी
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
शबरी, पारधी आणि आदिम आवास योजनेत 1,200 कोटी रुपये खर्चून एक लाख घरे बांधली जाणार आहेत. शिवाय यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी २५ हजार घरे बांधण्यात येणार असून धनगर समाजातील लाभार्थ्यांसाठी २५ हजार घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी ६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
पुढील तीन वर्षांत इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी १० लाख घरे बांधण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ ही नवीन गृहनिर्माण योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली. 12,000 कोटी रुपयांचा खर्च उपलब्ध करून दिला जाईल. यापैकी 3 लाख घरे 2023-24 मध्ये 3,600 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण केली जातील.
एस रहेजा रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक राम रहेजा म्हणाले, “…सरकारच्या कल्पनेनुसार 5 ट्रिलियन डॉलरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्राचा 1 ट्रिलियन डॉलरचा वाटा, सातत्यपूर्ण मागणीमुळे रिअल इस्टेट मार्केटला एक ठोस योगदान देणारा म्हणून दिसेल. घर खरेदीदार, पुनर्विकास प्रकल्प आणि व्यावसायिक प्रकल्प. शिवाय, मेगा इन्फ्रा प्रकल्पांनी आणलेली वाढ, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांचे जीवनमान आणि भावना उंचावतील.”